भीआईपी आवासमा जोड, सेवा दिने ‘कम्प्लेक्स’ बनाउन बेवास्ता

१२भदौ, काठमाडौं । संघीय सरकारले भैंसेपाटीस्थित सैंबु आवास क्षेत्रको २७ रोपनी सरकारी जमिनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरुलाई ८५ करोड भन्दा बढीको लागतमा आवासीय भवन बनाएर आइतबार हस्तान्तरण गर्‍यो । भैंसेपाटीमै मन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि २७ वटा भवन तयार हुँदैछ । करिब डेढ अर्ब लागतका यी भवनहरुले १२५ रोपनी सरकारी जमिन ओगट्दैछन् । गत वर्ष मात्रै करिब ४० करोड खर्चेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवास पनि तयार गरिएको थियो ।

सरकारले अतिविशिष्ट (भीआईपी)का आवास मात्रै हैन, सभाहलदेखि भ्यूटावरहरुको निर्माणमा अर्बौ रकम खर्च गर्दैछ । यीबाहेक काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा पनि सरकारी कार्यालयका साना ठूला भवन बनिरहेका छन् ।

यसैपनि सरकारी भवनहरु निर्माणमा सरकारले कुनै एकीकृत व्यवस्थित योजना र त्यसका स्पष्ट मापदण्डहरु बनाएको छैन । काठमाडौं उपत्यका र अन्य ठूला सहरमा कम जमिन भएकाले एकीकृत र अग्ला आवास भवन र धेरै कार्यालय एकै ठाउँमा रहने गरी कम्प्लेक्स बनाउनैपर्ने सहरी विकासका विज्ञहरु बताउँछन् ।

काठमाडौंमा बचेखुचेका सरकारी जमिनहरुमा सरकारी कार्यालय र आवास भवन धमाधम बनिरहेका छन् । अव्यवस्थित सहरीकरण र बाक्लो बस्ती भएको काठमाडौंमा सरकारले सरकारी जमिनको सदुपयोग गरी बहुउपयोगी अग्ला भवन बनाउन भने ध्यान दिएको छैन ।

सहरी विकास सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ अग्ला र ठूला बस्ने मानसिकता विकास नभइसकेको बताउँछन् । जतिबेला जग्गाजमिन नै पाइन छोड्छ त्यतिबेला मात्र अग्ला भवन बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

आइतबार उद्घाटन गरिएका मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीका भवनहरु २ तलाका छन् । यस्ता भवनहरुले ठूलो सरकारी जमिन त ओगटेका छन्, तर त्यसको प्रतिफल जनताले के पाउँछन् भन्ने प्रश्न आम रुपमै उठेको छ ।

‘प्रदेशपिच्छेका एक–एक वटा भवन बनाऔं भनेर नै मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई छुट्टाछुट्टै भवनहरु बनाइएको हो,’ उनी भन्छन्,‘अन्यका हकमा अग्ला र गगगनचुम्बी भवनहरुमा जानेबारे सोच्न सकिन्छ, तर, भूउपयोग नीति, ऐन र नियमावली कार्यान्वउन नहुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।’ सबै खालका जमिनमा आवास र कार्यालय भवन बनाउन नपाइने नीतिगत व्यवस्था भए बाध्यात्मक रुपमा सरकार, निजी क्षेत्र र व्यक्तिहरु ‘हाइराइज बिल्डिङ’ (अग्ला भवन) मा जाने सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ ।

सिंहदरबारभित्र १५१ रोपनी क्षेत्रफल जमिन ओगटेर करिब ६ अर्ब लागतमा संघीय संसद भवन बनिरहेको छ । सिंहदरबारको पश्चिम गेटदेखि केही पर भद्रकालीमा सिमसार क्षेत्रमा पनि प्रहरी परिसरदेखि सरकारी वकिलको कार्यालयसम्मका भवनहरु बन्दैछन् ।

खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गा उपयोग गर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाइसकेको छ । सो ठाउँमा प्राधिकरणले पनि कार्यालय भवन बनाउने योजना तयार गरेको छ ।

टेकुमा रहेको जमिनमा महानगरपालिकाले प्रशासकीय भवन बनाइरहेको छ, तर सानो भवन भएकाले निर्माणपछि त्यहाँबाट महानगरका सबै सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

संघीय सरकारका सबै विभागहरु राख्ने गरी एकै क्षेत्रमा भवनहरु बनाउने र सेवा दिने अवधारणाअनुसार सहरी विकास मन्त्रालय जमिनको खोजीमा छ । २०७१ सालमै बबरमहलको वन विभाग परिसरमा विभागका लागि कम्प्लेक्स बनाउने योजना तयार भएको थियो । योजना अनुसार १७ तले भवन करिब ६ अर्बको लागतमा तयार गरेको भए विभागीय सेवाहरु लिन सेवाग्राहीले एकै ठाउँमा पुग्दा हुन्थ्यो । भाडाका साँघुरो भवनहरुमा बसेर सेवा दिइरको विभागलाई सेवाप्रवाह सहज हुन्थ्यो भने सेवाग्राहीहरुले आधुनिक भवनभित्र सहजसँग सेवा पाउने वातावरणसमेत बन्न सक्थ्यो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट नभएको कारण देखाएपछि सो योजना अघि बढाउन नसकिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए । ‘अर्थले अहिलेलाई बजेट अभाव छ भनेकाले डिजाइन तयार गरिसकेको योजना रोक्न बाध्य भएका हौं’, उनले भने ।

यसैकारण धेरै संघीय विभागहरु त अहिले पनि भाडाको भवनबाट सञ्चालनमा छन् । विभाग अन्तर्गतका निर्देशनालय र आयोजना कार्यालयहरु पनि भाडाकै घरबाट चलिरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा विभिन्न विभागहरु आ–आफ्नै तवरले सरकारी जमिनहरु ओगट्दै भवनहरु बनाउन अग्रसर छन् ।

भद्रगोल तरिकाले कार्यालयहरु राख्दा सरकारको भाडा र कार्यालय व्यवस्थापनबापतको खर्च मात्रै बढेको छैन, विभागहरुमा पार्किङदेखि शौचालय व्यवस्थापनसम्मका समस्या छन् । एउटै कामका लागि विभिन्न प्रक्रिया पुरा गर्न फरक–फरक कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राही पनि हैरान छन् ।

अग्ला भवन बनाउन सरकारी बेवास्ता

पूर्व सहरी विकास सचिव किशोर थापा महंगो जमिन भएको ठाउँमा सरकारले अग्ला भवनहरुमा जोड गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘काठमाडौं लगायतका महँगो मूल्यको जग्गा जमिन किन्नुपर्ने ठाउँमा सकेसम्म सरकारले ठूला र अग्ला भवन बनाएर त्यसमा कार्यालय राख्न आफैंले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

सरकारी सेवा प्रदायक कार्यालयका भवन र कर्मचारीको आवास बनाउँदा अब सरकार आफैं ‘हाइराइज बिल्डिङ’को अवधारणामा जानुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

‘सकेसम्म धेरै सरकारी कार्यालयलाई एउटै छानामुनि ल्याउन सके सरकारको खर्च र नागरिकको सास्ती पनि कम हुन्छ’, उनी भन्छन् । थापाका अनुसार कार्यालयहरु एउटै भवनमा भए लबि, लिफ्ट, सभाहलदेखि पार्किङसहित अन्य धेरै पूर्वाधारहरु संयुक्त रुपमा प्रयोग हुनसक्छन् । कार्यालयपिच्छेकै सभाहल र लबि बनाउनुभन्दा धेरै कार्यालयहरुलाई एउटै भवनमा राखेर धेरै सुविधाहरु ‘सेयरिङ’ गर्दै सेवा दिने अवधारणामा जान सकिने उनको भनाइ छ ।

‘२५ रोपनी जमिनमा २५ वटा भवन बनाउनुभन्दा २–४ रोपनी जमिनमा २५ वटा कार्यालय वा आवास अट्ने भवन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ’, उनी भन्छन्,‘भविष्यमा कर्मचारी आवासका लागि भवन बनाउने हो भने पनि सरकारले हाइराज बिल्डङमा अर्पाटमेन्ट प्रणालीमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’

सार्वजनिक तथा सरकारी खाली जमिन सीमित भएकाले काठमाडौं जस्ता सहरमा अब अग्ला कम्प्लेक्स भवन र अपार्टमेन्टको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘सरकारले निजी तवरमा पनि जमिनको मूल्य महँगो भएको र जमिनको उपलब्धता कम भएको क्षेत्रमा संयुक्त आवास  बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं लगायतका सहरहरुमा यसैपनि खुला ठाउँ थोरै छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन पनि अतिक्रमणको चपेटामा छन् ।

सर्वसाधारणको पहुँचमा हुन सक्ने र विपत्तमा काम आउनसक्ने सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनलाई जोगाउनुको साटो सरकारले उपलब्ध जमिनमा पनि साना–साना भवनहरु बनाएर महत्वपूर्ण क्षेत्रका जग्गाहरुको दुरुपयोग गरिरहेको विज्ञहरुको मत छ ।

सहरी विकास विज्ञ सरोज बस्नेत सिंहदरबारलाई मन्त्रालयको हब जस्तै विभागहरुको हब बनाउन उपत्यकाभित्र पायक पर्ने स्थानमा धेरै जग्गा उपलब्ध नरहेको बताउँछन् ।  त्यसैले अब विभागहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउन ‘कम्प्लेक्स’को अवधारणामा जानुपर्ने उनको मत छ ।

जमिन उपलब्ध हुँदा छुट्टा–छुट्टै भवन बनाउनु पनि अनुपयुक्त नहुने तर्क गर्दै उनले काठमाडौंजस्तो सहरमा केन्द्रीकृत रुपमा सेवा दिनसक्ने सरकारी विभाग र मातहतका कार्यालयहरुलाई एउटै ‘कम्प्लेक्स’मा ल्याउनपर्ने बताए ।  ‘यसले सरकारको पानी, बिजुली र इन्टरनेट नेटवर्कङको खर्च पनि घटाउँछ,’ उनले भने,‘छिमेकी देश भारतसहित थुप्रै देशमा पनि यस्तो अभ्यास छ ।’

सरकारले सञ्चालन र मर्मत सम्भारको पूर्वयोजना तयार गरेर कार्यालय प्रयोजनका ठूला कम्प्लेक्सहरु बनाएर जनताले सेवा लिन विभिन्न विभागमा धाउँदा भोग्नुपर्ने दुःखकष्ट पनि कम गर्न सकिने योजनाविद बस्नेतले बताए ।

‘कस्ता कस्ता विभाग र कार्यालयहरु एक ठाउँमा ल्याएर राख्न सकिन्छ भनेर अध्ययन र छलफल हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘कम्प्लेक्सले कम जग्गा जमिन उपलब्ध भएको ठाउँमा सरकारी सेवा एकीकृत गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ।’

२०७२ सालको महाभूकम्पमा केही कमजोर हाउजिङ र अग्ला अपार्टमेन्टमा क्षति पुगेकाले धेरैले अग्ला संरचनालाई असुरक्षित ठानेका हुन सक्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका भवन निर्माण इजाजत विभागका प्रमुख सुरज शाक्य निर्माणका बेला ध्यान दिने हो भने अग्ला भवन पनि बलियो हुने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला अर्पाटमेन्टका भित्ता मात्र चर्किएका हुन्, अब बन्ने भवनमा बलियो बनाउनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘अग्ला भवनहरु नै सहरको लागि जग्गा र आवासीय भवन अभावको समस्या समाधान गर्ने हतियार हुन् ।’

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका पूर्वअध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठ सरकारले अग्ला भवनहरु बनाउन प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहन गर्ने गरी नीतिहरु बनाएको बताउँछन् । ‘निर्माण सकिएका सबैजसो अपार्टमेन्ट बुक भइसके’, उनी भन्छन्,‘नयाँ परियोजना भने खासै अघि बढ्न सकेको छैन, सरकारले आफैंले यस्तो भवनहरु बनाए यसको महत्व आवश्यकतासहित नीतिगत रुपमा रहेका समस्या सबै थाहा पाउँथ्यो ।’

सहरी योजनाविद बस्नेत सरकारले मापदण्डअनुसारको ‘हाइराज बिल्डिङ’ बनाएर सर्वसाधारणमा त्यसको भवनको महत्व र आवश्यकता बोध गराउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘अग्ला भवनमा भूकम्प र आगलागीजस्ता विपदका बेलाका लागि बलियो सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारी कार्यालयका लागि कम्प्लेक्सहरु बनाउन सकिए सरकारको भवनदेखि कार्यालय सञ्चालन व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च पनि धेरै जोगिन्छ, यस्ता भवनको महत्व पनि सहरले बुझ्छ ।’

Source: https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1357153