पोखरा — सञ्चालनमा आइरहेका प्रादेशिक संरचनाले प्रयोग गरेको जग्गा तथा भवनको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काममा समस्या परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई प्रशासकीय संरचना निर्माण वर्षको रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटे पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएर संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा प्रादेशिक संरचनाको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । मन्त्रालय, निवासलगायत संरचना हाल प्रदेशको नाममा नहुँदा नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका योजना र बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या आएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।
‘हाल सञ्चालित प्रादेशिक संरचना प्रदेश सरकारको नाममा हुन जरुरी छ । अन्य थप संरचनाका लागि पनि जग्गाको अभाव भएको, जग्गा प्राप्ति नभएसम्म नयाँ संरचना बनाउन नपाइने अवस्था छ,’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि बुधबार सञ्चारकर्मीसँग उनले भने । मन्त्री बस्नेतका अनुसार बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल बसिरहेका मन्त्रालयलगायत प्रदेशका संरचना र थप संरचनाका लागि चाहिने जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । जग्गा र अन्य सम्पत्ति प्रदेशको नाममा आएमा मात्र काममा अघि बढ्न सकिने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत ७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोगलगायतका विभाग, निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेशअन्तर्गत रहनेछन् । हाल विभाग, निर्देशनालयलगायत अन्य कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छैनन् । मन्त्रालय, निवासमा पुराना संरचनाका भवन प्रयोगमा ल्याइएका छन् । प्रयोगमा आएका भवन एउटा प्रयोजनका लागि बनाइएको तर अर्कै प्रयोगमा ल्याइएकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय सरकारले प्रदेश मातहत आउने संरचना, सम्पत्ति हस्तान्तरण र भोगाधिकारको जिम्मा नदिएसम्म स्वामित्व ग्रहण नहुने भएकाले काममा समस्या आउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव धर्मराज कुइँकेलले बताए ।
प्रदेशको नाममा नभएसम्म कानुन त पूर्वाधार निर्माणका कुनै पनि काम अघि बढाउन अप्ठेरो हुने र सरकार सञ्चालनमा पनि बाधा आउने भएकाले केन्द्रले यसको बारेमा छिटो निर्णय गर्ने विश्वास मन्त्री बस्नेतले लिए । ‘बजेट विनियोजन भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छांै,’ उनले भने । जग्गालगायत सम्पत्तिको स्वामित्व अभावमा काम गर्न उत्साह पनि नभएको कर्मचारीको गुनासो छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा भोंजे ७ लमजुङ घर भई पोखरा बस्दै आएका विष्णुराज बराललाई तीन महिनाका लागि विशेषज्ञ (सहसचिव सरह) नियुक्ति गरेको छ । त्यसैगरी फेवाताल पुछारको ड्यामसाइडमा १ सय मिटर अग्लो नेपालको झन्डा राख्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । उक्त झन्डा र माछापुच्छ्रेको छाँया फेवातालमा देखिने र यसलाई पर्यटकीय ‘प्रोडक्ट’ बनाइनेछ ।
प्रकाशित : श्रावण १७, २०७५ १०:१९
