काठमाडौं । सरकारले दलालीमार्फत घरजग्गा कारोबारमा रोक लगाउने गृहकार्य थालेको छ । घरजग्गा किनबेच दलालीमार्फत भइरहँदा अपेक्षाकृत राजस्व नउठेपछि सरकारले एजेन्सीमार्फत मात्रै खरिद गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
दलालीमार्फत किनबेच हुँदा करको दायरामा नदेखिएपछि सरकारले एजेन्सीबाट किनबेच व्यवस्था गर्न लागेको छ । ‘संसारभर एजेन्सीमार्फत नै घरजग्गा किनबेच हुन्छ,’ नेपाल राजस्व परामर्श समिति अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘तर, नेपालमा दलालीले घरजग्गा खोज्ने, किन्नेले चित्त बुझाएर लिएको अवस्थामा केही प्रतिशत कमिसन दिने गरेको पाइन्छ । अब त्यसलाई एजेन्सीमार्फत खरिदबिक्री व्यवस्था मिलायौं भने करको दायरा फराकिलो हुन आउँछ ।’
– एजेन्सीबाट अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने
– कर दायरा बढाउने नयाँ उपाय
अहिले घरजग्गाको वास्तविक लाभकरसमेत नतिरिएको अवस्था छ । लाभकर जतिसक्दो कम तिरेर जग्गा पास गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिएको समितिको ठहर छ । एउटा जग्गा बिक्री गर्दा त्यसबाट ३० लाख रुपैयाँ लाभ गरे पनि उसले कुल ५ लाख रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गरेको देखाएर लाभकर मात्र बुझाउने गरेको पाइएको दाहाल बताउँछन् ।
यद्यपि, सरकारले एजेन्सीमार्फत घरजग्गा किनबेच व्यवस्था गर्नेबित्तिकै एजेन्सी स्वयं करको दायरामा आउने भएको छ । उसको कमिसन आम्दानीका रूपमा देखिने र त्यसबाट राज्यले वार्षिक पाउने आयकर पनि पाउने भएको छ । समितिले सरकारलाई बजेटमा सो व्यवस्था राख्नेगरी सुझाव दिन लागेको हो ।
घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी ‘मोडल’मा सञ्चालन र गैरकरको प्रभावकारिताबारे अध्ययन भइरहेको छ । खासगरी, रियल इस्टेट कारोबार करको दायराबाहिर छ । घरघरमा व्यक्तिगत संस्था खोलेर अवैधानिक रूपमा कारोबार गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे अध्ययन थालिसकेको छ । घरजग्गा कारोबार विश्वभर अभ्यासअनुसार एजेन्सीमार्फत सञ्चालन हुनुपर्छ । यही मान्यतामा अध्ययन अघि बढाइएको छ ।
सरकारले एजेन्सीमार्फत मात्रै घरजग्गा किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि अझै मूल्य अकासिन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले आपसी सहमतिमा घरजग्गा किनेपछि केही रकम मिलाइदिने व्यक्तिलाई दिइँदै आएकोमा अब एजेन्सीमार्फ कारोबार गर्दा जग्गा मूल्यमै केही वृद्धि गराएर बिक्री गर्ने उनीहरूको कथन छ । उनीहरूका अनुसार त्यस्तो रकममा कुनै पनि किसिमको कर लाग्दैन ।
करको दायरा विस्तार गर्न सरकारले लामो समयको छलफलपछि गठन गरेको राजस्व परामर्श विकास समितिले करयोग्य नयाँ क्षेत्र पहिचानका लागि अध्ययनसमेत सुरु गरेको छ ।
यसअघि, प्रदेशस्तरीयमा राजस्व नीति तथा कार्यक्रम विषयमा देशका विभिन्न स्थानमा छलफल गरेको समितिले अहिले करयोग्य नयाँ क्षेत्र पहिचानका लागि अध्ययन सुरु गरेको हो । अझै राजस्व दायरामा नआएका विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी विश्लेषणपछि सरकारलाई करसम्बन्धी नीतिनियम निर्माण गर्न सल्लाह दिने समितिले जनाएको छ ।
विज्ञ टोलीले पनि कर दायरा विस्तार सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ । टोलीको प्रतिवेदन विश्लेषण गरेर आगामी बजेटका लागि वैशाख अन्तिम साता सरकारलाई कर नीति विषयमा ‘फुल प्याकेज’मा सल्लाह दिने समिति तयारी छ । नेपाल राजस्व परामर्श समितिले करयोग्य क्षेत्र पहिचान गर्दै सरकारलाई आगामी राजस्व नीतिका लागि सुझाव पेस गर्न अध्ययन अघि बढाएको छ । राजस्व दायराभित्र नआइसकेका करयोग्य क्षेत्र पहिचानका लागि विभिन्न समिति तथा विज्ञमार्फत अध्ययन अघि बढाइएको हो ।
पछिल्लो समय आएको अनलाइन व्यापार, घरजग्गा व्यवसाय, कन्सल्टेन्सी, ढुवानी व्यवसाय, अनलाइन भुक्तानीजस्ता क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सक्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । कतिपय व्यवसाय करको दायरामा आए पनि सबै व्यवसाय सहभागी नभइसकेकाले साना व्यवसायीलाई समेत ल्याउने प्रयास हुने समिति दाबी छ ।
पहिलो चरणमा ठूलो कारोबार हुने तर सरकारी राजस्वमा खासै योगदान नदेखिएका क्षेत्रलाई करयोग्य बनाउन अध्ययन अघि बढाइएको समिति अध्यक्ष दहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ढुवानी व्यवसाय पछिल्लो समय निकै फस्टाए पनि राज्यले त्यसबाट कर संकलन गर्न सकिरहेको छैन । सम्पूर्ण व्यवसाय करको दायरा ल्याउने समितिको उद्देश्य भएको उनी बताउँछन् ।
खासगरी, ढुवानीका लागि प्रयोग हुने ट्रक, लहरी, मिनी भ्यानलगायत सबै किसिमका सवारीसाधनले प्राप्त गर्ने आम्दानी कर क्षेत्रभित्र नरहेकाले त्यसलाई पनि करयोग्य बनाउने समितिको लक्ष्य हो ।
अनलाइन प्रणालीका माध्यमबाट जारी कारोबार व्यवस्थित रूपमा करको दायरामा ल्याउन अध्ययन सहयोगी हुने समितिको अपेक्षा छ । पछिल्लो समय ई–कमर्स, तथा डिजिटल भुक्तानीजस्ता अनलाइन प्रणाली प्रयोग बढ्दो छ । ती कारोबारमा कर लाग्न प्रशासन पुग्न सकेको छैन । जसका कारण राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउनुपरेको छ ।
समितिले उपयुक्त राजस्व प्रणाली अबलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व जहिले पनि लगानीमैत्री हुनुपर्ने भएकाले यसमा समेत ध्यान दिएर समितिले काम गर्नुपर्नेहुन्छ । यसका साथै समितिले विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न बृहत् अध्ययन गर्नेछ ।
दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि समितिले अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन, साफ्टा, बिम्स्टेकलगायत संस्थासँग भएको सम्झौताबाट नेपालको राजस्व प्रणालीमा कस्तो असर गरेकाले समेत अध्ययन गर्न समिति गठन भएको हो ।
अब समितिले दुई देशबीच भएका व्यापार सन्धिबाट मुलुकको व्यापार तथा राजस्वमा पर्ने असरबारे समेत अध्ययन गर्नेछ । समितिले कर, गैरकर दुवैको अध्ययन गर्नेछ । अन्तर–सरकारी करबीच पनि अध्ययन गर्नेछ । संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तहका तीनवटै सरकारबीच कर बाझिएको पाइए यसको समेत अध्ययन गरी उचित परामर्श दिने काम समितिले गर्नेछ ।
यसैगरी, समितिले कर विषयमा मात्र नभई गैरकरमा पनि अध्ययन गर्नेछ । नयाँ कर सिर्जना गर्नुपर्ने भए वा पुराना कर हटाउनुपर्ने भए हटाउनसमेत समितिले सिफारिस गर्नेछ । कर कानुन सुधार तथा संगठनात्मक संरचना सुधार गर्न सुझाव दिने समितिले जनाएको छ ।
RajdhaniDaily
