जेठ १८, काठमाडौं । अन्तत सरकारले भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको छ । २ वर्ष लामो रस्साकस्सीपछि स्वीकृत भएको नियमावली १/२ दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गर्ने तयारी गरिएको छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफललाई १० ओटा वर्गमा विभाजन गर्दै तोकिएको जग्गामा तोकिएको बाहेकका काम गर्न नपाइने गरी भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् ।
कृषियोग्य जग्गामा किनिएका घडेरीलाई कस्तो असर पर्छ ?
भूउपयोग नियमावली राजपत्रमा आएकै दिनदेखि लागूहुने हुँदा कृषियोग्य जग्गामा किनिएका घडेरीमा घर बनाउन पाइने छैन । तर यस अघि बनिसकेका घरहरु भने सरकारले नभत्काउने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।
भूउपयोग ऐन आज भन्दा २ वर्ष अघि नै आइसकेको र उक्त ऐन आउँदा नै कृषि योग्य जग्गामा घर बनाउन पाइँदैन भनेर भनिसकेकोले अहिले आएर कसैले थाहा नपाएरै कृषियोग्य जग्गामा घडेरी किन्यौ भन्न नपाइने उनको भनाइ छ ।
बाटो पुग्दैमा आवास क्षेत्र बनाउन पाइन्छ ?
बाटोले छुने सबै जग्गा आवास क्षेत्र नहुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । बाटोले छोएको जग्गा किनेको छु, मैले त घर बनाउन पाइन्छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने त्यस्तो नहुने उनले बताए ।
कृषि क्षेत्रलाई पनि सडक सञ्जालले जोड्ने, चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको कित्ताकाटमा थप कडाइ हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कसरी थाहा पाउने कृषि क्षेत्र हो की आवास क्षेत्र हो ?
मन्त्रालयका सहसचिव जोशीका अनुसार अहिले वस्ती विकास भइसकेको ठाउँमा त्यसको केही क्षेत्रसम्म आवास क्षेत्रकै रुपमा वर्गिरकण गरिएको छ । वरिपरि घर बनिसकेको र बीचमा २/४ जनाले मात्रै खतीपाती गरिरहेको अवस्थामा उक्त जग्गालाई पनि आवास क्षेत्रकै रुपमा राखिने छ ।
खेतीपाती गर्न नसकिने तर कुनै ठाउँको वैकल्पीक आवास क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने अवस्थामा उक्त ठाउँमा वस्ती नै नबसेको भएपनि आवास क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा वर्गिकरण गरिने छ ।
तर सिंचाई सुविधा भएको, उत्पादकत्व राम्रो भएको ठाउँमा बाटोले छोएको र केही वस्ती बसिसकेको अवस्थामा पनि कृषियोग्य जग्गाकै रुपमा वर्गिकरण गरिने छ । तर बनिसकेका घरहरू भने बस्न योग्य भएसम्म बस्न पाइने छ । नयाँ घर बनाउनु परेमा उनीहरूले पनि आवास क्षेत्रमै गएर घर बनाउनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कडाइका साथ अनुगमन हुने
मन्त्रालयले नियमावली लागू भइसकेपछि स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरे/नगरेको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने प्रवक्ता जोशीले बताए । अहिले भूमि व्यवस्थापन विभाग र मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने र पछि छुट्टै संयन्त्र बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
के के छ भूउपयोग ऐन र नियमावलीमा ?
संसदबाट २०७६ भदौमै जारी भएको भूउपयोग ऐनको नियमावली आउन भने झन्डै ३ वर्ष लागेको छ ।
नियमावलीको मुख्य उदेश्य भनेको देशको समग्र भूमिलाई बिभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग बर्गीकरण र योजना अनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, उपयोगको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने हो ।
त्यस्तै यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाँउ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने, सुरक्षित र सुविधासम्पन्न औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, वन वातावरणको संरक्षण र विकास सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा निम्तिने बिभिन्न किसिमका बिपद जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्ने लगायत गतिबिधीहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूउपयोग ऐन र नियमावलीका मुख्य विशेषताहरू
भूमिलाइ भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र,आवासीय क्षेत्र,व्यावसायिक क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र,खानी तथा खनिज क्षेत्र,वन क्षेत्र,सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र,सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० ओटा भूउपयोग क्षेत्रमा बर्गीकरण गरिएको छ ।
संघीय तहले देशभरीको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने,संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाइ हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्नेछन् ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी माथि उल्लेख गरिएबमोजिमका भूउपयोग क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्नेछन् ।
माथिका क्षेत्रहरुले स्थानीय आवश्यकतालाई नसमेट्ने देखिएमा संघीय भूउपयोग परिषद्को सहमती लिई आवश्यकता अनुसार थप क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्न सक्ने छन् ।
एउटै भूउपयोग क्षेत्र भित्र बिभिन्न उपक्षेत्रहरु जस्तो कृषि क्षेत्र भित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र आदी बर्गीकरण गर्न सकिने छ ।
बर्गीकरणको सूचना सर्बसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्ने र बर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजूरी गर्न सक्ने छन् ।
तीन तहको भूउपयोग योजना तयार गर्ने तर संघीय भूउपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक र स्थानीय भूउपयोग योजना तयार गर्नु पर्ने छ ।
एउटा क्षेत्रमा बर्गिकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिबर्तन गर्न कुनै ब्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषदले गठन गर्ने विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश परिषदको सहमती र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा सथानीय परिषदले भूउपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्ने छ ।
महत्वपुर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना संचालन गर्नु परेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिब कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने छ ।
बिपद् जोखिमको अवस्था ब्यबस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिबर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने छन् ।
जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गरिने छ ।
कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, गराउन सक्ने छन् ।
नदीको प्राकृतिक वहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भूउपयोग नक्शा र भूउपयोग योजना विपरीतका कार्य गरेमा,काबु बाहिरको पारिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा,ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने र त्यस्तो अवस्थामा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने, भूउपयोग परितवर्तन गरेमा जरिवानाका साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्ने छन् ।
यसको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतलाइ भए सरहको अधिकार हुने छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश चित्त नबुझेमा मात्रै अदालत जान पाइने छ ।
Abhiyan Daily
