हेर्नुस् ब्यक्तिको जग्गा गजुरी गाउँपालिकाले नै कसरी हड्प्यो
प्रकाशित मिति ः २०७८ माघ २८ गते
अहिले सरकारी जग्गा ब्यक्तिले हडपेको समाचारहरु सुनिएका छन् तर गजुरी गाउँपालिकामा चाहिँ व्यक्तिको जग्गा गाउँपालिकाले नै हडपेको बडो रोचक समाचार छ ।
गाउँ गाउँमा सिंहदरवार मात्र होइन गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार पनि अनौंठो अनौंठो किसिमले मौलाएका छन् । अत्यन्तै सावधानि र व्यवस्थित किसिमले गजुरी गाउँपालिकाका केही जनप्रतिनिधिले व्यक्तिको जग्गा जर्वजस्ती हटपेर फोहोर फाली अनौठो किसिमले पैसा झ्वाम पारेका छन् ।
जनताको शिक्षा, स्वाथ्य, सरसफाईमा ध्यानदिनु जनप्रतिनिधिको विशेष प्राथपिमकता हुनुपर्ने हो । तर शरु देखिनै गर्नु पर्ने काम स्थानीय सरकारको कार्यकाल सकिनै लागि सक्दा पनि फोहोर ब्यवस्थापनको दिर्घकालिन व्यस्थापनमा लाग्नुपर्नेमा पैसा मिलाउन र कुम्याउनको लागि गजुरी गाउँपालिका स्थित वडा नं. १ गाउँपालिका नजिकै ब्यारेक छेऊमा रहेको गंगाधर खरेलको जग्गामा बिना अनुमति फोहोर फाल्ने काम भैराखेको छ । र, गाउँपालिकामा बाट आउने पैसा एउटा टिमले मिलेमतोमा आफैले ब्यवस्थापन गरेका सामाचार छ ।
ब्यक्तिको जग्गामा नसोधी छलफल र नीतिगत कुराहरु नगरी किन फोहोर फालेको भन्दा सुनुवाई हुनु त कता हो कता उल्टो यस्तो भयो उस्तो भयो । यसो गरौँ उसो गरौं भन्दै आलटाल गर्दै भित्र भित्र आफैहरु चाहिँ निकासा भएको पैसा झ्वाम पर्दै हिंड्ने् गरेको देखियो । गाउँपालिका मातहतको वडाले अति गर्यो भनेर २०७८ साल माघ २७ गते जग्गा धनी गँगाधर खरेलको छोराको निवेदन उपर गाउँपालिले धेरै प्रयासहरु गर्दा पनि आफ्ना कुरा कसैगरेपनि सुनुवाई नभएपछि शान्तिपूर्ण विरोध गर्दै वर्ता गर्ने वातावरण बनाउने प्रयास गर्दा गाउँपालिकाले जग्गा धनिको छोरा किश्वर खरेललाई यथोचित कुरामा सुनुवाई गर्नुको साँटो उल्टै पुलिस लगाई थुनाउने प्रयास गरेको पाईयो । स्थानीय समाजसेवी तथा नेता तारा भण्डारीले गाउँको कुरा गाउँपालिकामै बसेर छलफल गरेर मिलाउनु पर्छ नत्र यसले राम्रो गर्दैन भनेपछि गाउँपालिकाले जर्वजस्ती हटपेको जग्गा धनीका छोरा किश्वर खरेललाई प्रहरीलगाई प्रक्रने प्रयास रोकिएको रहेछ ।
अहिले त्यहाँको केृही जनप्रतिनिधि जग्गा धनिसँग कुनै लिखित सम्झौता पनि गर्दिन र गाउँपालिकाको फोहोर उक्त जग्गा राति राति फाल्न पनि छोडदिन भन्ने अडान लिएर बसेको भन्ने खबर आएको छ । यथोचित कुरा के हो बसेर छलफल गर्नुपर्ने ठाउँमा गाउँपालिका र त्यहाँका प्रतिनिधिहरुले व्यक्तिलाई नजानिदो किसिमले हामै गाउँपालिका भित्र तैले पनि ब्यवसाय गरेको छस् कुनै दिन केही हुन वा चाहिन सक्छ भन्ने जस्ता आदि डर धम्की र त्रास देखाउन मिल्छ ? स्थानीय सरकार भनेको बास्तवमा जनताको सरकार हो नकि नेता र जनप्रतिनिधिहरुको मनमौजि किसिमले दल र अमुक प्रभावशाली व्यक्तिहरुको वरपर मात्र वसेर राजनीतिक ब्यवसाय मात्र गर्ने हो र ? उनीहरुले त जनताको सेवा गर्ने हो । अर्को कुरा आम जनताले यो फोहोरको ब्यवस्थान किन नगरेको भन्ने कुरा गर्दा उनीहरु जग्गा धनीसँग सम्झौता भएको छ, हामीले पैसा दिएका छौ. त्यसैले त्यहाँ हामीले फोहोर फालेको हो भनेर उल्टै केही जनप्रनिधिहरुले जनतालाई राजनीतिक भ्रम छरेर जग्गा धनीलाई चाहिँ दवाउने गिराउने प्रयास गरेका रहेछन् । तर जग्गा धनीको तर्फबाट यथोचित सुनुवाई होस भनेर दिएको निवेदन चाहिँ सुनुवाई गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो खोई कता छ भनेर नजानिदो किसिमले गाएब बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
गजुरी गाउँपालिकाको यो घटनाले स्थानीय तहमा मान्छे मर्यो भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने भएको छ । नेपाल देशमा अहिले संघियता आएपछि यस्ता प्रतिनिधि घटनाहरु गजुरी गाउँपालिकामा मात्र होइन अहिले देशै भरी कुनै न कुनै किसिमले मौलाएको छ । यस्ता कुराहरुमा नेता, बुद्धिजिबी, पत्रकार साथै सचेत नागरिकहरु र अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरुको लागि पनि यो एउटा नजिर बन्न सक्छ कि गाउँपालिकाले व्यक्तिलाई कसरी गिराउँदो रहेछ भनेर ।सबैसँग यथोचित कुरा बुझन र अबिलम्ब यस्ता फोहोर ब्यवस्थापनको दिर्घकालिन समाधानको लागि जग्गा धनिका छोरा किश्वर खरेल अहिले सबैसँग हार्दिक अनुरोध गरेका छन् । तर उनी भन्छन् म कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएरको र एक स्वतन्त्र नागरिक भएकाले गर्दा पनि मेरो कुराको यथोचित सुनुवाई धेरै बर्ष देखि नभएको उनको गुनासो छ । फेरी पहिला फोहोरको नाममा आएको रकम कस कसले खाएका छन् वास्तविक कुरो अनि पोल पनि फुस्किन्छ भनेर र स्थानीय चुनाव पनि नजिक आएको हुनाले यो कुरामा जनप्रतिनिधिहरु गंभिर रुपले छलफल गर्न चाहाँदैनन् भन्ने देखिन्छ । अहिले गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरु गाउँपालिकामा भन्दा पनि स्थानीय चुनावको माहौल बनाउतिर लागेकाले गर्दा पनि मिटिङ्ग हुन र गर्न नसकेको एक प्रतिनिधि स्वीकाछन् । विशेषतः अहिले एमाले पार्टी फुटेपछि यो अवस्था झन जटिल बन्दै गएको र यस्ता धेरै कुरा रुमलिएको एक स्थानीयले नाम नबताउने शर्तमा आफ्नो अनुभव सुनाए ।
ईश्वर खरेल
अध्यक्ष, रियल स्टेट एण्ड रिसर्च सेन्टर (RERC)
