१४ माघ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्डबारे अहिले बहस भइरहेको छ ।
सरकारी संयन्त्रहरुको जुहारी पनि सुनिरहेको छ । मेरो विचारमा उपत्यकाभित्र निर्माणका लागि बनाइएको मापदण्ड–२०६४ लाई महानगरले मनपरी र हचुवामा यसरी परिवर्तन गर्नु ठीक होइन ।
तर, महानगरपालिकाले अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले मापदण्ड संशोधन गरेको देख्छु । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले त्यसलाई सच्याउन भन्दा पनि अटेर गरिरहेको छ । यसरी मापदण्ड बदल्न प्राविधिक अनुसन्धान चाहिन्थ्यो, वस्तुगत अध्ययन हुनुपर्थ्यो ।
प्राविधिकहरुले, सहरी योजनाकारहरुले, समग्र सहरी व्यवस्थापनका विज्ञहरुले यस कारण यो बढाउनुपर्ने भयो भनेर तर्कसंगत सुझाव दिएपछि बल्ल मापदण्डमा हेरफेर गर्नुपथ्र्यो । मेयर र वडाअध्यक्षले छलफल गरेर, विशेषज्ञको लेख पढेको भरमा निर्णय लिनु हुँदैनथ्यो ।
हचुवाका भरमा हेरफेर
२०६४ को मापदण्डमा संरक्षित उपक्षेत्रमा भवनको अधिकतम तला ५ र उचाई ४५ फिट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरपालिकाले जारी गरेको मापदण्ड २०७५ मा त्यसलाई ह्वात्तै बढाएर अधिकतम ७ तला र उचाई ६५ फिट पु¥याइएको छ । यो जस्तो हचुवा निर्णय अरु केही हुँदैन ।
०६४ को मापदण्डमा आवासीय उपक्षेत्रका भवनको फ्लोर एरिया रेसिओ (फार) अर्थात भुइँ क्षेत्रको अनुपात १.७५ छ । तर, महानगरले त्यसलाई पनि अन्धाधुन्द बढाएर ३.५ पुर्याएको छ ।
०६४ को मापदण्डमा मिश्रित पुरानो बसोबास उपक्षेत्रको खाली जमिनमा घर बनाउँदा फार ३.० हुनुपर्ने भन्ने छ । पुरानो भवन भत्काएर त्यही ठाउँमा नयाँ भवन बनाउनेले पनि फार ३.० नै कायम गरेको गर्नुपथ्र्यो । तर, महानगरपालिकाले यसलाई पनि बढाएर खाली जमिनको हकमा फार ४.० र पुरानो भवनले ओगटेको ठाउँको हकमा फार ४.५ पुर्याएको छ ।
फार र उचाई यसरी मनपरी बढाउँदा पुरानो बसोबास क्षेत्रको समान आकारको जग्गामा पहिलेभन्दा झण्डै दोब्बर ठूलो भवन बनाउन मिल्ने भयो । व्यापारिक उपक्षेत्रको व्यापारिक कम आवासीय भवनको फार ३ रहेकोमा त्यसलाई पनि बढाएर ४.५ पुर्याइएको छ ।
यसले अब त्यही ठाउँमा पहिलेभन्दा थप डेढ गुणा ठूलो भवन बनाउन छुट दियो । व्यापारिक उपक्षेत्रमै व्यापारिक कम्प्लेक्सको र तारे होटलको भवनको फार २.५ हुनुपर्ने सीमा २०६४ को मापदण्डमा छ । तर, महानगरले त्यसलाई पनि बढाएर व्यापारिक कम्प्लेक्सको र तारे होटलको भवनको फार ३.५ पुर्यायो ।
महानगरपालिकाले जारी गरेको मापदण्डले अब त्यही ठाउँमा झण्डै ४० प्रतिशत ठूलो भवन बनाउन छुट दियो । बाक्लो मिश्रित बसोबास उपक्षेत्रको हकमा पनि अन्धाधुन्द मापदण्ड संशोधन गरेको पाइयो । उपत्यका विकास प्राधिकरणले लागू गरिरहेको मापदण्ड २०६४ मा यस क्षेत्रमा निर्माण हुने भवनको फार २.५ रहेकोमा महानगरले त्यसलाई बढाएर ४.५ गरिदियो । अब त्यस क्षेत्रमा पनि ६० प्रतिशत ठूलो भवन बनाउन सकिने भयो ।
बाक्लो मिश्रित बसोबास उपक्षेत्रमै तारे होटल बनाउँदा फार ३ रहेकोमा महानगरले आफ्नो मापदण्डमा ३.५ गरिदियो ।
व्यापारिक कम्प्लेक्सका हकमा पनि अधिकतम फार २ हुनुपर्ने सीमालाई बढाएर ३.५ बनाइएको छ ।
फार भनेको फ्लो एरिया रेसिओ हो । यसलाई नेपालीमा भुईँ क्षेत्रको अनुपात भन्न सकिन्छ । यो भनेको भवनको सम्पूर्ण तलाहरुमा निर्मित क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेको आएको भागफल भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
यो सोझै सहरको मौजुदा पूर्वाधारसँग जोडिने विषय हो । योसँग सहरी जनघनत्वको कुरा पनि जोडिन्छ । यसरी मापदण्ड संशोधन गरेर तला बढाउन दिँदा, फारमा हेरफेर गर्दा हाम्रो पूर्वाधार कस्ता छन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
हामीसँग कति लेनको सडक छ, राइट अफ वे (सडकको अधिकार क्षेत्र) हाम्रो बाटोघाटोको चौंडाई कति छ, खुला क्षेत्र कति छ, अनि त्यो सडकले, खुला क्षेत्रले कति फार धान्न सक्छ भनेर प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । यसैको आधारमा निर्माण हुने ठाउँमा हामी कति सघन निर्माण गर्ने मापदण्ड बनाउँछौं भन्ने कुरा प्रत्यक्ष जोडिन्छ ।
०६४ कै पनि खुकुलो
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा बाटोको चौडाई, राइट अफ वे, खुला क्षेत्र, जति पब्लिक पार्कहरु छन्, त्यसको अनुपातमा त २०६४ को मापदण्डले गरेको व्यवस्था पनि बढि हो ।
हाम्रो यहाँको सहरी विकासको अवस्था, सार्वजनिक पूर्वाधार र सार्वजनिक क्षेत्र हेर्ने हो भने २०६४ को मापदण्ड पनि चाहिनेभन्दा खुकुलो देख्छु म । तर, महानगरपालिकाले यसबारे कुनै विचार नगरी एकदमै हचुवा निर्णय गरेको छ । अहिले ३ तला घर बनाउनेलाई ५ तला बनाउन दिने, ७ तलाको होटल बनाउनेलाई १२ तलाको बनाउन दिने निर्णयले केही व्यक्तिहरु त खुशी होलान् । तर, यसले समग्र सहरलाई कुरुप र बस्नै अयोग्य बनाउँछ ।
बाहिर देशमा १० प्रतिशत फार बढाउन पनि १० औं वर्ष बहस र एकदम घनिभूत अनुसन्धान भएको पाइन्छ । विज्ञको राय लिएर, त्यसबारे अध्ययन गरेर वैज्ञानिक ढंगले निर्माण सम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन गरिन्छ ।
प्राधिकरणको चिन्ता जायज
काठमाडौं महानगरपालिको निर्णयमा उपत्यका विकास प्राधिकरणसमेत सकारात्मक छैन भन्ने सुनेको छु । सहरी विकासका प्राविधिक पक्षहरुबारे जानकार र क्षमता भएको निकाय हो प्राधिकरण । यसबारे प्राधिकरणको चिन्ता एकदमै जायज छ ।
प्राधिकरणले भनेअनुसार महानगरपालिकाले मापदण्ड नसच्याउने हो भने राजधानी काठमाडौंको भविश्यका लागि यो श्राप नै हुन्छ । कुनै एउटा व्यापारीले ५ तलाको ठाउँमा ८ तलाको बनाउन पाइयो भने मेरो भाडा धेरै आउँछ भनेर सोच्ला । उसले उसैगरी मेयर, वडाअध्यक्षहरुलाई दबाब देला । अनि महानगरले कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मापदण्ड नै उलटपुलट गरिदिने ?
भूकम्प आए कहाँ भाग्ने ?
बाटोघाटो थोरै छन्, मान्छेको जनघनत्व धेरै छ । त्यसैले काठमाडौं अस्तव्यस्त भएको हो । पूर्वाधारको अवस्था जर्जर छ । यसैमा पनि अझै जनघनत्व थपेपछि अवस्था के होला ?
०७२ मा भूकम्प आउँदाखेरी भागेर बाहिर निस्किने ठाउँ नपाएको हामीले भोगिसकेको कुरा होइन ? उदाहरणका लागि त्यतिबेला ज्यान जोगाउन १०० जना मान्छे घरबाट निस्किएका थिए भने अब भूकम्प आउँदा २०० जना सडकमा आउलान् ।
यसरी पूर्वाधार अपुग्दो हुँदा कम क्षेत्रफलमा ठूला भवन बनाउन दिएर, तला थप्न दिएर, फार बढाइदिएर छाडा छोड्ने हो भने त अब उभिने ठाउँ पनि हुँदैन । यो दिर्घकालीनरुपमा निकै प्रतिकूल असर पार्ने निर्णय हो । यो तत्काल सच्याउनुपर्छ ।
विगतमा मापदण्ड विपरित बनेका भवनलाई पनि महानगरपालिकाले वैध बनाइदियो । भोलि केही भए ‘तैं जिम्मेवार’ भनेर औंठाछाप लगाएर तेब्बर जरिवाना लिँदै निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिइराखिएको छ । भूकम्पपछि मापदण्डलाई कसिलो गराएर भूबनोटको आधारमा त्यसको उपयोगिता गर्नुपर्ने बहस उठ्यो । स्मार्ट सिटीको बहस पनि छँदैछ । अर्कोतर्फ यसरी हचुवाको भरमा निर्णय हुँदैछ ।
म एउटा उदाहरण दिन्छु, अहिले काठमाडौंका चोकचोकमा ठूला तारे होटलहरु निर्माण भइरहेका छन् । अरु मुलुकमा सहरहरुमा के हुन्छ भने मापदण्डको प्रावधान त न्युनतम भयो, त्यसमा पनि ट्राफिकलाई पार्ने प्रभावको मूल्यांकन छुट्टै हुन्छ ।
सडक पूर्वाधारले त्यो बन्ने सपिङ मल वा होटलको संरचनाले सिर्जना गर्ने ट्राफिक धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अध्ययन हुन्छ । मापदण्डअनुसार त्यहाँ होटल बनाउन मिल्ने छ तर, वरिपरीको बाटो साँघुरो भएको हुनाले त्यो क्षेत्रमा भएको पूर्वाधारले धान्न सक्दैन, त्यसले सिर्जना गर्ने ट्राफिक थेग्दैन भनेर निर्माणमा रोक लगाइन्छ ।
काठमाडौंकै हकमा पुरानै मापदण्डअनुसार पनि धेरै ठाउँमा नयाँ संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने भइसकेको छ । थापाथली, बालुवाटार, लाजिम्पाट क्षेत्रमा पाँचवटा तारे होटल खुल्ने हो त्यहाँको बाटो अस्तव्यस्त हुन्छ ।
नयाँ मापदण्ड त आधुनिक किसिमले यो सहरको मोबिलिटी, यहाँको वस्तुगत अवस्था, बसाईंको स्तर मुल्याकंन गरेर बनाउनुपर्नेमा जथाभावी गर्न मिल्दैन । पुरानै मापदण्डले पनि यो सहरलाई अस्तव्यस्त बनाइसक्यो । अब यसलाई न्युनिकरण गर्न भूउपयोग अर्थात कुन ठाउँमा के बनाउन पाइन्छ भनेर लागू गर्नु पर्छ ।
ठूला आयोजनामा अहिले वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन (इआइए) गरेजस्तै सहरमा हुने निर्माणका विषयमा पनि ट्राफिक इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट (टिआइए) निर्देशिका बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त के भयो भने विपदका बेला भागेर सडकमा आए पनि घर ढलेर सडकमै आएर किच्छ ।
हाम्रो यहाँ त घर भत्किने ठाउँ पनि छैन । सडक १५ लेन ठूलो, फूटपाथ १० मीटर चौडा हुन्थ्यो भने त घर भत्किएर सडकमा आइपुग्ने थिएन नि ।
मुख्य कुरा भनेको सडकको क्षेत्राधिकार नै हो । यही कुरालाई हेर्ने हो भने पुरानै मापदण्ड उच्चतम हो । बरु यसलाई पनि विज्ञहरुसँगको परामर्शमा परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
(आचार्य सार्वजनिक नीति तथा पूर्वाधार विज्ञ हुन् । थाइल्याण्डको एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी) बाट स्रोत व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका डा. आचार्यले जापानको टोकियो विश्वविद्यालयबाट ‘पूर्वाधार र क्षेत्रीय विकासमा’ विद्यावारिधि गरेका छन् ।)
यो पनि पढ्नुहोसभवन निर्माण मापदण्डबारे काठमाडौं महानगर र प्राधिकरणबीच विवाद चर्कियो
