काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा ‘सहज’ हुनेगरी थप व्यवस्थित बनाएको छ।
गत वर्ष साउन २६ गतेबाट रोकिएको कित्ताकाट स्थानीय तहले ‘गैरकृषि’ भनि सिफारिस गरेको जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम कित्ताकाट गर्न कुनै बाधा नपर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ।
अन्य निर्णयहरु भने परिमार्जन गरि सार्वजनिक गरिएका छन्। साउन २६ गतेको निर्णयमा खेतीयोग्य जग्गाको खण्डिकरण गर्नुपरे एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने उल्लेख भएकोमा अहिलेको निर्णयले वर्षमा दुईपटकसम्म कित्ताकाट गर्ने सुविधा दिएको छ।
खेतीयोग्य जग्गा भन्नाले फिल्डबुकमा अबल, दोयम, सिम वा चाहर भनेर तोकिएको भए पनि स्थानीय तहले ‘कृषियोग्य जग्गा हैन भनि सिफारिस गरेका’ बाहेकका जग्गाहरु बुझ्नुपर्ने छ। सबै स्थानीय तहले निर्धारित मापदण्ड र मौजुदा भू उपयोग अवस्थालाई मध्यनजर गरि जग्गालाई कृषि र गैर कृषि भनेर वर्गिकरण गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
कृषिको वर्गिकरण र भू उपयोग सम्बन्धि कानुन तर्जुमाको चरणमा रहेकोले कानुन नआउनजेल सम्मको लागि यस्तो निर्देशन जारि गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन्।
यो निर्देशन जारि भएपछि स्थानीय तहले कृषि, नापी, वन, जग्गा प्रशासन र शहरी विकास सम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्ने छ।
उक्त समितिबाट खेतीयोग्य जग्गा नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त रहेको भन्ने सिफारिस भएमा तोकिएको निकायबाट जग्गाको उपयोगिता विश्लेषण गरी वस्तुगत मापदण्ड स्विकृती लिएर, अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले बाटो, खुल्ला क्षेत्र लगायतका श्रेस्ता सरकारको नाममा कायम गरेपछि स्विकृत नक्सा बमोजिम मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ।
तर कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ गरि कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनीले अर्कोलाई हक हस्तान्तरण गर्न आएमा उक्त जग्गा पास नगर्ने निर्णय भएको छ।
अंशबण्डाको हकमा भने अंशबण्डा गर्दा अंशियारको संख्या बराबरको कित्ता र नेपाल सरकारको नाममा लगत कट्टा भइ आउने बाटो पनि रहेको खण्डमा बाटोका लागि थप एक कित्ता जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ। अंश भरपाइ गरि लिनुपर्ने रहेछ भने प्रत्येक कित्ताकाट एक कित्ता र सरकारको नाममा बाटो आउने रहेछ भने बाटोको लागि थप एक कित्ता छुट्ट्याउन सकिने छ।
यसअघि अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट गर्न पाइने भएपनि अव भने खेतीयोग्य जग्गा रहेछ भने अदालतको आदेश भएपनि कित्ताकाट नहुने भएको छ। मालपोत कार्यालयले कित्ताकाट हुन नसकेको कारणसहित अदालतलाई जानकारी दिनुपर्ने छ।
संयुक्त नाममा पास भएका जग्गाहरु पनि दर्ता फारि गर्न कित्ताकाट गर्नुपर्ने भएमा वर्षमा दुईपटक मात्र कित्ताकाट गर्न सकिने छ। यसअघि संयुक्त नाममा पास भएका जग्गा व्यक्तिको नाममा छुट्ट्याउने कुनै मापदण्ड नभएकोले, अदालतमा दर्ता फारिको निवेदन दर्ता गराई एउटै कित्ता जग्गा १५ कित्ता सम्म खण्डिकरण भएको पाइएको थियो।
मन्त्रालयले सरकारी आयोजनाको लागि कित्ताकाटमा कुनै बाधा नपर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयबाट सरकारको शहरी विकासका आयोजनालाई भने कित्ताकाटमा कुनै रोक लगाएको छैन। बाहिरि चक्रपथ आयोजनामा जग्गा एकिकरण गरि कित्ताकाट गर्नुपर्ने भएकाले उक्त आयोजनालाई पनि सहज भएको छ। तर अनुमति नलिएका व्यक्ति फर्म वा संस्थालाई यो निर्णय लागु हुने छैन।
पुनः नापी भइ हालसाविक दर्ताको क्रममा कित्ताकाट गर्नुपर्ने भएमा एक कित्ताबाट थप एक कित्तामात्र काट्न पाइने छ। तर हालसाविक गर्दा बाटो कुलो वा नहरको कारणले एक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न परेमा भने यो निर्णय लागु हुने छैन।
भूकम्प पिडितको स्थान्तरण वा एकिकृत वस्ति विकास गर्नुपर्ने भएमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट लेखि आएमा सोही बमोजिम हुने उल्लेख छ।
भू उपयोग नीति संसदमा दर्ता गरिसकेकोले उक्त नीति नआउनजेल सम्म मात्रै यो निर्णय लागु हुने छ। यो संगै साउन २६ गते पछि जारि भएका सबै निर्देशन तथा परिपत्रहरु खारेज भएको मन्त्रालयको भनाई छ। यद्यपी, साउन २६ को उक्त निर्णयको बुदा नम्बर १ तथा २ को क र ग लाई व्यवस्थित मात्र गर्न खोजेको देखिन्छ।
-- टिका दत्त त्रिपाठी
