Kantipur Daily काठमाडौ, वैशाख ११ - बढ्दो आक्रमण र त्रासले औद्योगिक वातावरण बिग्रेको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । करिब सय जना उद्योगी व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेर भइरहेको आक्रमण रोक्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मंगलबार करिब पौने ५ बजे महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाको गाडीमा आक्रमण भएको भोलिपल्ट व्यवसायी एकजुट भई कार्यकारी प्रमुख भेट्न गएका थिए । 'सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा व्यवसाय गर्न निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि भने । अपराधीलाई कारबाही नभएपछि निजी क्षेत्रको संवेदनशीलतामाथि सरकारले ध्यान नदिएको देखिने उनले बताए । थापाथलीमा पार्किङ गरिरहेका बेला दुई मोटरसाइकलमा आएकाले मुरारकाको गाडी तोडफोड गरेका थिए । आक्रमणका बेला गाडीभित्रै रहेका चालक रमेश बुढाथोकीलाई सामान्य चोट लागेको छ । पछिल्लो ४ महिनामा अन्य दुई व्यवसायीमाथि पनि आक्रमण भइसकेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीलाई पनि एक समूहले गाडीमै रहेका बेला आक्रमण गरेको थियो । त्यसपछि करिब एक महिना पहिले र्‍याडिसन होटलका प्रबन्ध निर्देशक बिके श्रेष्ठ माथि पनि आक्रमण भएको थियो । यससँगै नेकपा-माओवादीको मजदुर युनियनले एनसेलको नयाँ बानेश्वर कार्यालयमा गरेको आक्रमणको पनि निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेको छ । काठमाडौंभित्रका यी घटनाबारे बाहिर जानकारी आएपछि मोफसलमा धेरै घटना सार्वजनिक भइरहेको महासंघले जनाएको छ । भेटपछि रेग्मीले निजी क्षेत्रलाई बिहीबार हुने सरकारको उच्चस्तरीय बैठकमा बोलाएको वैद्यले बताए । 'अध्यक्ष रेग्मीले सुरक्षित औद्योगिक वातावरणका लागि ठोस काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता दिनुभएको छ,' वैद्यले भने । प्रकाशित मिति: २०७० वैशाख १२

काठमाडौं, पुस १० (नागरिक) - लामो समयदेखि ताकेता गर्दा पनि घरबहाल कर नर्तिनेप्रति सरकार कडा कारबाहीमा उत्रने भएको छ। राजधानी उपत्यकाका र मुलुकका अन्य सहरी क्षेत्रमा वर्षौदेखि घरभाडामा लगाएर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरी मुक्ति पाइरहेका घरधनीलाई सरकारले आगामी माघदेखि कडा कारबाही गर्ने भएको हो। ‘सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर र कर्मचारी पठाएर घरबहाल कर तिर्न ताकेता गरे पनि अटेर गर्नेहरुप्रति ‘कडा स्टेप' चाल्दैछु।' आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले सोमबार नागरिकसँग भने। उनले चालु आर्थिक वर्षको बहालकर तिर्न पुस मसान्तसम्मको समय दिएको जानकारी दिए। ‘विभाग माघदेखि काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य नगरपालिकाहरुको सहयोग लिएर घरधनीहरुको नामावली संकलन गर्ने तयारीमा छ,' उनले भने ‘सबैको घरमा पुगेर कर नर्तिेहरुलाई सरकारले दायित्व सिर्जना ( कर वापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम यति छ भनि भनिदिने ) गरिदिनेछ। सरकारले दायित्व सिर्जना गरेपछि भने कर तिर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ।' महानिर्देशक शर्माले गत वर्ष विभागले ताकेता गरेपछि ९ हजार घरधनी थप करको दायरामा आएको जानकारी दिए। करको दायरामा नआउने संख्या अझै हजारौंमा छ। ‘यो वर्ष ५० हजार घरधनीलाई करको दायरामा ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ,' उनले भने, ‘अहिलेसम्म दुई हजार २ सयजना दायरामा आइसकेका छन्।' सरकारले यो वर्ष २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बहाल करबाट असुली गर्ने लक्ष्य राखेको छ। गत वर्ष एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ असुली भएको थियो। ‘सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न पनि दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी छ,' उनले भने। महानिर्देशक शर्माले स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्नेहरुले भने घरबहाल कर नियमित तिरेको जानकारी दिए। उनले करचुक्ता प्रमाण पत्र र अन्य प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्नेले पनि कर तिरिरहेको बताए। व्यापारिक प्रयोजनामा घर बहालमा दिनेहरु अधिकांश करको दायरामा आएको उनले जानकारी दिए। तर, वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कममा सम्झौता गरी कर छल्ने प्रवृत्ति भने अझै रोकिएको छैन। उनले घरवहालमा दिने र लिने व्यवसायीबीचको मिलेमतोले कर छलिएको जानकारी दिँदै यो थप अनुसन्धानको पाटो भएको बताए। उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक ठाउँ न्युरोड, पुतली सडक, लाजिम्पाट, डिल्लीबजार, नयाँ बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, कालिमाटीलगायत स्थानहरुमा पनि प्रतिकोठा ३ हजार देखि ५ हजार रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको उनले बताए। ‘यस्ता सम्झौतालाई सरकारले पत्याउन सक्दैन,' उनले भने। व्यापारिक कारोबारका लागि घरधनी र बहालमा लिने व्यवसायीबीच भाडादरबारे सम्झौता गरिएको हुन्छ। कानुनले यस्तो सम्झौतालाई मान्यता दिने भएकाले सरकारले कडा कारबाहीको कदम चाल्न सकेको छैन। घरजग्गा खरिद गर्दा सरकारले न्यूनतम मूल्य तोकेजस्तै स्थान हेरेर घरबहालको मूल्य निर्धारण गरिने शर्माले जानकारी दिए। ‘व्यापारिक र आवासीय क्षेत्र, प्राप्त सुविधा लगायतलाई हेरेर न्यूनतम भाडा दर निर्धारण गरिनेछ,' उनले भने। सरकारले दुई वर्षअघि घरबहाल कर नतिर्नेहरुका लागि छुट दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो। बजेटमा कुनै व्यक्ति वा निकायले अघिल्लो आवसम्म आर्जन गरेको घरजग्गा बहाल आयमा कर तिर्न बाँकी भए आय घोषणा गरी त्यसको १० प्रतिशत रकम बुझाए बाँकी कर, शुल्क, तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको थियो। विभागका अनुसार यो कार्यक्रममा २० हजार व्यक्ति सहभागी बनेका थिए। यसबाट ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। TUESDAY, 25 DECEMBER 2012 10:23 नागरिक

सुकृत नेपाल, काठमाडौं, पुस ३ - बल्ल बल्ल कोठा भाडामा पाइयो। तर असाध्यै महँगो। पानी पनि आउँदैन। - एक त कोठा पाउनै गाह्रो, त्यसमाथि घरबेटीले भाडा बढाएको बढायै गरेर हैरान। रोजगारीका अवसर र उच्च शिक्षाका लागि राजधानी भित्रिने अधिकांश डेरावालले भोग्नुपरेका समस्या हुन् यी। डेरामा बस्नेहरू घरबेटीबाट पीडित भएको गुनासो गर्छन् भने घरधनीहरू डेरा बस्नेले हैरान पारेको दाबी गर्छन्। समिप शर्मा र उनका तीन साथी नयाँ वानेश्वरमा डेरामा बस्छन्। 'बल्ल बल्ल घर भाडामा त पाइयो, तर पानीको समस्या छ,' शर्मा भन्छन्, 'सामान्य दैनिकीका लागि अत्यावश्यक सुविधा पनि छैन।' सिन्धुलीबाट भर्खरै काठमाडौं आएका छिरिङ राई पनि कोठा पाउन धेरै 'पापड बेल्नु परेको' बताउँछन्। बौद्धमा बस्न थालेको उनी सुरुसुरुमा गाह्रो भए पनि अहिले डेरामा बस्ने पानी पर्दै गएको बताउँछन्। आफ्नै समुदायको बाक्लो बसाइ भएकाले बौद्ध आफ्नो रोजाइमा परेको उनी बताउँछन्। चाबहिलमा पढ्ने समिर कसजू भने डेरा बसाइले दिक्क छन्। 'हप्तामा एक पटक पानी आउँछ, त्यो पनि राति। उठ्न नसके अर्को हप्ता,' उनले भने, 'फेरि घरबेटीले बेलाबेलामा भाडा बढाएर हैरान।' जतिसुकै समस्या भए पनि भनेको बेला कोठा नपाइने भएकाले सहनुको विकल्प नभएको उनले बताए। कलंकीमा बस्ने सञ्जु पोखरेल अचेल कोठा खोज्न सजिलो भएको बताउँछिन्। 'पहिला-पहिला भन्दा हिजोआज कोठा खोज्न सजिलो छ,' उनले भनिन्, 'अहिले के जातको भनेर घरबेटीले सोध्दैनन्। कोठा खाली रहेको पत्रिकामा पढेर पनि थाहा पाइन्छ।' घरबेटीसँग अहिलेसम्म कुनै समस्या नभएको बताउने उनी आफैंले भने डेरा खोज्न आफन्तको सहारा लिनुपरेको थियो। घरधनीहरू भने भाडामा बस्नेहरूले नै गर्दा धेरै समस्या आएको दाबी गर्छन्। डेरामा बस्ने मात्र हान घरभाडामा दिनेहरु पनि भाडामा वस्नेहरुले गर्दा समस्या भएको वताउँछन्। शखँमुलका घरधनी प्रजित शाक्य आफनो घरमा बसेकाहरुबाट धेरै पिडीत भएको वताउँछन्। 'घरभाडामा लिने बेलामा सोझो साझो भएर आउँछन्। पछि आफ्नो रङरूप देखाउन थाल्छन्,' शंखमूलका घरधनी प्रजित शाक्यले भने, 'कोठा खाने राख्दा महिनैपिच्छे भाडा पनि गुम्ने डर।' उनका अनुसार विद्यार्थीले बढी दुःख दिने गरेका छन्। जोसुकैलाई कोठामा ल्याउने, सोध्दा 'नातेदार' बताउने तर व्यवहार नमिल्ने हुने उनी बताउँछन्। कीर्तिपुरमा भर्खरै घर बनाएका देवनारायणले भाडामा लगाइसकेका छन्। पछि समस्या नआओस् भनेर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्र घर भाडामा दिएको उनले बताए। उनले तयार गरेको सम्झौतापत्रमा होहल्ला नगर्ने तथा बत्ती, पानी र घरभाडा बुझाउने समय बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। 'यसो गर्दा घरबेटी र डेरावालबीच विवाद हुँदैन,' उनको ठम्याइ छ। सानेपाका सोमनाथ भने डेरामा बस्नेले खाना पकाउँदा भित्ता कालो पारिदिने, सरसफाइमा ध्यान नदिने, भौतिकपूर्वाधार तोडफोड पारिदिने गुनासो गर्छन्। 'त्यसैले लामो समयसम्म कोठा भाडामै दिइनँ,' उनले भने, 'तर के गर्नु? घर त्यतिकै राख्नु भएन।' सानेपाकै अर्का घरधनी भाडामा बस्नेले मनलाग्दी गरिदिने र समयमा भाडा नदिने समस्याबाट दिक्क भएको बताउँछन्। विद्यार्थीलाई कोठा भाडामा दिँदा बढी समस्या हुने उनको बुझाइ छ। आफ्ना तीन छोरी जवान भएकाले पनि सकेसम्म परिवार भएकालाई मात्र कोठा दिने गरेको उनले बताए। कलंकीमा डेरा बस्ने शालिकराम सापकोटा बत्ती र पानीको समस्या सबैको भएको बताउँछन्। 'यो समस्या त अहिले सबैतिर छ। घरबेटीले मात्रै चाहेर के पो गर्न सक्छ र?' उनले भने, 'तर अनावश्यक कचकच र पहुना आउँदा घरबेटीले गर्ने व्यवहार भने राम्रो हुँदैन।' चर्को महँगीसँगै घरभाडा पनि आकासिएको छ। त्यसैले एक्लै बस्नुभन्दा समूहमा बस्दा राम्रो हुने उनको सल्लाह छ। Dec. 18, 2012, NagarikNews.com

प्रस्तुति: कारोबार संवाददातामिति: 2012-12-10सम्बन्ध: बैंक तथा बित्त काठमाडौं, २४ मंसिर - चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको रियल स्टेट कर्जा घटेको छ । सो अवधिमा सञ्चालनमा रहेका ३२ वाणिज्य बैंकहरूले रियल स्टेट शीर्षकमा ६७ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५.३४ प्रतिशतले थोरै हो । ३२ वाणिज्य बैंकहरू प्रकाशित गरेको गत असार मसान्तसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअुनसार बैंकहरूको रियल स्टेट कर्जा घट्दो क्रममा देखिएको हो । गत आवको असोज मसान्तसम्ममा बैंकहरूले ७१ अर्ब ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँ सो शीर्षकमा कर्जा प्रबाह गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जा घटाउन निर्देशन दिएपछि बैंकहरूले आवासीय घर कर्जा घट्दो क्रममा छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै कर्जा रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरूले सो क्षेत्रको कर्जा घटाउँदै आएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावकारी लगानीको क्षेत्रको रूपमा रहेको रियल स्टेट र आवासीय कर्जामा समस्या देखिएपछि नियामक निकायले नियन्त्रण गर्दै आएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो क्षेत्रमा प्रबाह गर्ने कर्जा कुल कर्जाको २५ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७० असार मसान्तसम्ममा सो क्षेत्रको कर्जा कुल कर्जाको २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । बैंकहरूले रियल स्टेट शीर्षकमा व्यवसायी तथा आवासीय कर्जा, व्यावसायिक कम्प्लेक्स र जग्गा खरिद तथा प्लटिङ कर्जा शीर्षअन्तर्गत कर्जा प्रवाह गर्छन् । ०६९÷७० को मौद्रिक नीतिले रियल स्टेट तथा आवासीय घर कर्जामा प्रवाह भएको कर्जा कुल कर्जा २५ प्रतिशतमा झार्न एक वर्ष अवधि थप गरेको छ । चालू आवमा सबैभन्दा धेरै रियल स्टेट कर्जा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले प्रवाह गरेको छ । बैंकले सो अवधिमा ७ अर्ब ६५ करोड रियल स्टेट कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ८ अर्ब ८२ करोड प्रवाह गरेको थियो । यो वर्ष रियल स्टेट कर्जा धेरै प्रवाह गर्नेमा क्रमशः नबिल बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । नबिलले सो अवधिमा ४ अर्ब ६३ करोड रियल स्टेट कर्जा प्रवाह गरेको छ भने प्राइमले ३ अर्ब ९४ करोड रियल स्टेट कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत असोज मसान्तसम्ममा १३ बैंकको रियल स्टेट कर्जा बढेको छ । रियल स्टेट कर्जा बढ्नेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनआईसी बैंक, नेपाल बैंक, लुम्बिनी बैंक, सिटिजन्स बैंक, ग्रान्ड बैंक, किस्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, जनता बैंक, मेगा बैंक, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक, सिभिल बैंक तथा सेन्चुरी कमर्सियल बैंक छन् । तर, बाँकी बाणिज्य बैंकको सो शीर्षकमा प्रबाह हुने कर्जा घटेको छ । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा थोरै रियल स्टेट कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले सो अवधिमा २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रियल स्टेट कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

सुजित महत, रोशन अधिकारी काठमाडौ, मंसिर २५ - अपार्टमेन्टका लागि पैसा बुझाएको तीन वर्ष बिते पनि तयार हुने छाँटकाँट नदेखेपछि 'भेगास सिटी' मा पैसा लगाउनेहरूले शनिबार भेला नै गरे । निर्माणकर्ता ओरियन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत आर्थिक संकटमा परेपछि डेढ वर्षदेखि यसको निर्माण कार्य रोकिएको छ । स्थिति गम्भीर भएपछि भेगासमा पैसा लगाउनेले उपभोक्ता व्यवस्थापन समिति गठन गरी विधिवत् दर्ता गरेका छन् । 'चौतर्फी दबाब नदिए पैसा डुब्ने सम्भावना देखिएकाले समिति गठन गरियो,' अध्यक्ष तेज गुरुङले भने । ४ सय ९८ वटा अपार्टमेन्टको स्वीकृति लिएको भेगासमा २ सय ६८ ग्राहकले बुकिङ गरेका छन् । गुरुङका अनुसार ४० जना जतिले पूरै पैसा बुझाइसकेका छन् । यसको अधुरो संरचना नबिल र वाणिज्य बैंकका साथै कर्मचारी सञ्चय कोषमा धितो छ । बस्नेतकै कोहिनुर हिल हाउजिङले नक्सालमा तयार गरेको इम्पेरियल अपार्टमेन्टमा पैसा लगाएकाहरू केहीअघि राष्ट्र बैंक गुहार्न पुगेका थिए । उनीहरूलाई राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए । बस्नेतका अधुरा परियोजनामा एक हजारभन्दा बढी ग्राहकको पैसा फसिरहेको छ । सबैमा गरी कतिको लगानी जोखिममा छ भन्न्ो तथ्यांक संकलनमा कसैले चासो देखाएको छैन । आफैंले सञ्चालन गरेका सहकारीमा संकलित बचतमा बैंकको ऋण थपेर अन्धाधुन्द हाउजिङ निर्माण थालेका बस्नेत र राजेन्द्र शाक्यको परियोजनामा पैसा लगाएका ग्राहक लगानी डुब्ने चिन्तामा छन् । बस्नेतले ओरियन्टल र शाक्यले गुण सहकारी सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुवैले हाउजिङ, हवाई सेवालगायत परियोजनाका लागि बैंकबाट लिएको ऋण ४/४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ओरियन्टलले करिब ७ हजार बचतकर्ताको ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । उसले रकम अभावका कारण दुई महिनादेखि पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन । शाक्यले गुणसहित ललितपुर डिभिजन सहकारी कार्यालयमै सातवटा सहकारी दर्ता गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । नाम फरक भए पनि सबैको कारोबार गुणकै नाममा गरिएको छ । उनले ललितपुर डिभिजन सहकारीमा पेस गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सातवटा सहकारीको ७ करोड ७५ लाख सेयर पुँजी छ । तिनमा ६६ करोड निक्षेप संकलन र ७६ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । विभिन्न कोषमा ७ करोड रुपैयाँ छ । तर उनले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सहकारीका अधिकारीहरू झन् विश्वस्त छैनन् । 'उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेभन्दा निकै बढी निक्ष्ाेप संकलन गरेका छन्,' विभागसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । दुवैले गरी पच्चीस परियोजना घोषणा गरे पनि पर्याप्त अपार्टमेन्ट बिक्री नभएको कारण अधिकांश परियोजना अधुरा छन् । गुणका पूरा भएका केही परियोजना पनि खाली छन् । बस्नेतले कौशलटार र नयाँबजारमा कोलोनी निर्माण गर्ने घोषणा गरी केही ग्राहकबाट पैसा संकलन गरे पनि भवनको जग पनि खनेका छैनन् । गुणले भैंसेपाटीमा दुई बेडरुमको अपार्टमेन्ट १२ लाख रुपैयाँमा दिने भनेर बुकिङ गरे पनि निर्माण सुरु भएको छैन । दुवैले अधिकांश आयोजनाबाट रकम उठाउने मात्र काम गरेपछि सर्वसाधारणको हाउजिङ कम्पनीप्रति विश्वास घटेको छ । 'पहिले लगानीका रूपमा पनि यसलाई हेरेका थिए,' जग्गा तथा आवास विकास संघका एक पदाधिकारीले भने, 'अहिले आवश्यक भए पनि नपाइएला भन्ने डर सर्वसाधारणमा पसेको छ ।' अन्य व्यवसायीसँग बैंक वित्तीय संस्थाले थप लगानी नगर्ने र खरिद गरेका ग्राहकले पनि पैसा फिर्ता माग्न थालेका छन् । 'पैसा लिएर पनि दुई व्यवसायीले ग्राहकलाई हस्तान्तरण नगरेपछिको असर अहिले सबैलाई परेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'तीन वर्षदेखि ठप्प रहेर केही सुधार हुने थालेको व्यवसायमा फेरि संकट देखिएको छ ।' बैंकबाट रकम उपलब्ध नभएपछि अधिकांश हाउजिङ परियोजना निर्माण ढिलो भएको छ । रकम जुटाउन हाउजिङ व्यवसायी छुटसहितका योजना ल्याउन थालेका छन् । 'अहिले पनि निर्माण जारी राख्ने र समयमै बुझाउने कम्पनी छन्,' ललितपुरमा अपार्टमेन्टको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका एक व्यवसायीले भने, 'सबैलाई एकै दृष्टिले हेर्ने र बैंकले पनि सहुलियत नदिने भएकाले समस्या परेको छ ।' सबै हाउजिङ परियोजना संकटमा परे समस्या झनै बढ्ने भएकाले सरकारले समयमै कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए । दुवै व्यवसायी पछिल्लो अवस्थामा आइपुग्न बैंकको पनि हात रहेको अर्का व्यवसायीले बताए । 'थप लगानी नगर्ने र ब्याज पनि नघटाउने परिपाटी बैंकमा देखिएको छ,' उनले भने, 'बिक्री हुने र चल्न सक्ने परियोजना पनि अलपत्र परेका छन् ।' बस्नेत कालोसूचीमा परेर पनि समस्या चर्किएको उनले बताए । 'कालोसूचीमा परेपछि उनका सबै परियोजनाले रकम नपाउने भए,' ती व्यवसायीले भने, 'जसका कारण अहिले तुरुन्त बिक्री हुने परियोजनासमेत पूरा हुन सकेको छैन ।' बैंकबाट हाउजिङ परियोजनालाई परेको समस्या लिएर केही दिनभित्रै व्यवसायीको टोली बैंकर्स संघ जाने तयारी गरिरहेको छ । यसरी ठगिए ग्राहक तीन वर्षअघि पैसा बुझाएका ग्राहकले अपार्टमेन्ट नपाएको मात्र होइन, कतिपय परियोजनाको निर्माण सुरु भएको छैन । अधुरा कतिपय परियोजना निर्माण पनि रोकिएको छ । ती लिलामका लागि सम्बद्ध बैंकले सूचना निकाल्न थालेपछि निर्माण सम्पन्न हुने प्रतीक्षामा रहेका ग्राहक चिन्तित छन् । अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्छु भनेको कतिपय स्थान अहिले पनि सागबारी नै छन् । सामान्यतया हाउजिङको निर्माण सुरु नहुँदै अपार्टमेन्ट बुकिङ गरिने भएकाले डेभलपर, लगानी गर्ने बैंक र ग्राहकबीच त्रिपक्षीय सम्झौता -परिपास) गरिन्छ । सम्झौता भएपछि ग्राहकले अपार्टमेन्टका लागि तिर्ने एकमुष्ट वा किस्ता रकम बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ । ग्राहकको पैसा सोझै खातामा जम्मा हुने भएकाले ऋण चुक्ता हुन बाँकी भए पनि पैसा तिर्ने ग्राहकको अपार्टमेन्ट बैंकले लिलाम गर्न पाउँदैन । तर उपत्यकाका कतिपय परियोजनामा यस्तो सम्झौता भएको छैन । त्रिपक्षीय सम्झौता नभएका परियोजनामा निर्माण कम्पनीले ऋण तिर्न नसके धितोमा रहेको सम्पत्तिमा बैंकको पहिला हक लाग्छ । मुलुकमा नौलो खालको परियोजना भएकाले अनुमति दिने निकाय, निर्माण गर्ने व्यवसायी, लगानी गर्ने बैंक र ग्राहक सबै पक्षले ध्यान नपुर्‍याएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । 'सबैले अनभुव बटुल्ने काम गरेकाले बैंक र ग्राहक दुवैको लगानी जोखिममा परेको छ,' उनले थपे । सर्वसाधारणले लगानी गरिसकेको सम्पत्ति बैंकले सूचना निकाल्दैमा लिलाम भई हक हस्तान्तरण हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए । 'धितो रहे पनि पैसा लगाउनेको पनि स्वामित्व स्थापित भइसकेको छ,' उनले भने, 'यस्तो सम्पत्ति लिलाम गर्न र गरे पनि भोगचलन गर्न सजिलो छैन ।' व्यवसायीका साथै सर्वसाधारणको पैसा डुबेकाले सरकारी निकायले हस्तक्षेप गरेर उद्धार गर्नुपर्ने उनले बताए । 'सरकारले पैसा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने होइन,' उनले भने, 'तर सहजकर्ता भएर समस्याको निकास निकाल्न प्रयास गर्नुपर्छ ।' ती दुईको परियोजनामा ग्राहक ठगिएकाले समग्र हाउजिङ उद्योगमै ग्राहकको विश्वसनीयता नहुने स्थिति उत्पन्न भएको छ, 'एक समय त बाँकी सबै डेभलपर्सको भन्दा बढी परियोजना ती दुईले मात्र सुरु गरेका थिए,' संघका एक पदाधिकारीले भने, 'अहिले तिनै दुईको महत्त्वाकांक्षाको सजाय सबै व्यवसायीले भोग्नुपरेको छ ।' दुई व्यवसायीले करिब एक वर्षको समयमा अधिकांश आयोजना सुरु गरेका छन् । घरजग्गा कारोबार उचाइमा रहेको समय दुवैले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नयाँ योजना सुरु गरेका थिए । बजारमा माग नभएपछि ल्याइएका योजना घरजग्गाको मन्दीसँगै संकटमा पर्न थालेका हुन् । 'घरजग्गा कारोबारमा समस्या नआएको भए यी दुई व्यवसायी अहिले सबैभन्दा ठूला हुने थिए,' दुवै नजिक रहेर काम गरेका अर्का व्यवसायीले भने, 'नियत खराब होइन, गर्दागर्दै व्यवस्थापन नभएर यस्तो अवस्था आयो ।' सबै हाउजिङ कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा करिब ८ हजार अपार्टमेन्ट बनाउन अनुमति लिएका छन् । हाउजिङ कम्पनीले बनाउन अनुमति लिएको घर भने २ हजारको हाराहारी छन् । निर्माण सकेर हस्तान्तरण भएका अधिकांश घरमा खरिदकर्ता बसे पनि प्रायः अपार्टमेन्ट भने रित्ता छन् । प्रकाशित मिति: २०६९ मंसिर २६ ०८:०४