• Rental Nepal is Complete Real Estate Solution for Nepal

जमीन कसको ? सरकारको कि व्यक्तिको ? (भिडियो ब्लग)

सरकारको भए लालपूर्जा नदेऊ, व्यक्तिको भए हदबन्दी नलाऊ

अरुण कुमार सुवेदी

भिडियो ब्लगको आठौं श्रृंखलामा हामी भूमि, आवास र कृषिका बारेमा कुरा गर्छौं । यी विषयमा राष्ट्रले लिएको नीति, अघि बढाएको कार्यक्रम र त्यसको परिणतिसँगै कहाँ त्रुटी भयो र अब के हनुपर्छ ? भन्नेसम्मको कुरा गर्छौ ।

जमीन समृद्धिको साधन हो । सबै पृथ्वीवासीका लागि जीवनको स्थान हो । पृथ्वी जीवनदायिनी छिन् । त्यसैले हामी यहाँ बस्न सम्भव भएको हो । पृथ्वीले समृद्धिका लागि धेरै साधनहरु दिएकी छन् । खानीमार्फत, प्राकृतिक स्रोतमार्फत थुप्रै साधनहरु दिएकी छन् ।

विसं. ०४६ सालअघि र पछि राज्यले लिएको नीति र त्यसको परिणामका बारेमा चर्चा गरौं । पहिलो भूमिको स्वामित्वको कुरा गरौं । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व भयो भनेर धेरै कुरा भयो । दोहोरो स्वामित्वमा हामीले तलसिङ र मोहीको कुरा गरौं ।

अहिलेका धेरै युवालाई थाहा नहोला । कुनै अमूक व्यक्तिका नाममा भएको जमीन अरु कसैले भोगचलन गर्ने व्यक्तिले निश्चित कूत तिरेर आफ्नो मोहियानी हक कायम गर्न सक्दथे । तर, अर्कोखाले दोहोरो स्वामित्वको कुरा गरेनौं । जमीन सरकारको हो कि व्यक्तिको हो ? जग्गा सरकारको हो भनौं भने सरकारले लालपूर्जा दिएको हुन्छ, व्यक्तिको भनौं भने सरकारले हरेक वर्ष लिज (तिरो) लिने गर्छ । अर्थात् आफूले जग्गा भोगेबापत सरकारलाई निश्चित रकम वा सामान बुझाउनुपर्छ ।

यो दोहोरो स्वामित्वले गर्दा सरकारले अत्यन्तै आवश्यक परेका बेला जमीन लिन नसक्ने, जसका कारण ठूलाठूला आयोजना सञ्चालन गर्दा बाधा हुने स्थिति छ ।

सरकारले यति जमीन तिम्रो हो भनेर श्रेस्ता दिएपछि कति जमिन कमाउन पाउने भन्ने सरकारले गर्ने कुरा होइन । कमाएको सम्पत्तिमा कर लिन सक्छ । तर, सरकारले नै त्यसलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि मान्ने र हदबन्दी पनि लगाउने ? यो दोहोरो परिस्थितिलाई समाधान गर्न नसक्दा जमीनबाट अपेक्षित लाभ लिन र जमिनको उचित प्रयोग गर्न सकेका छैनौं ।

यसको सम्बन्ध सीधैं भूउपयोग नीतिसँग सम्बन्ध हुन्छ । तर, नेपालमा भूउपयोग नीतिको पनि राम्रोसँग पालना भएको छैन । नेपालको जनसंख्या तीन करोडको हाराहारीमा छ । परिवारमा परिणत गर्ने हो भने ६५ लाख हाराहारी हुन आउँछ । जसलाई कति घर चाहिन्छ ?

नेपालको तथ्यांक अनुसार नेपालको १७ प्रतिशत भूमि कृषि र वसोवासयोग्य छ । जसमध्ये तराईमा धेरै छ । जहाँ पनि ग्राबेल खनेर प्लटिङ गरिएको छ ।

कसै कसैको देशैभर वा जहाँ जग्गाको भाउ बढ्छ, त्यहाँ जग्गा छ, घर छ । हाम्रो लगानी पनि जमिनमा केन्द्रित हुने, सरकारले पनि कहाँ वसोवास गर्ने, कहाँ औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने ? भन्ने नीति नहुँदा र भएको नीति कार्यान्वयन नहुँदा उर्वर भूमि आवासमा खर्च भइरहेको छ ।

जमिनले समृद्धि दिन्छ, अन्न, जडिबुटी र आवास दिन्छ । तर, हाम्रो नियमले खेती गर्ने भूमि पनि महंगो, आम्दानी नहुने, जीवनभरको कमाइबाट पनि एउटा घडेरी किन्न नसक्ने स्थिति आइसक्यो । जमिनको व्यापरीकरणले आवास र खानाकै लागि समेत जमिनको प्रयोग गर्न कठिन हुने भयो, धेरैलाई । तर, सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्रै समृद्धि दिएको छ । कस्तो समृद्धि भने, मुलुकको उत्पादन बढ्नेजस्तो होइन, अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट प्राप्त समृद्धिजस्तो । यसले गर्दा मुलुकको समृद्धिलाई ठूलो असर गरिरहेको छ । यो शुभसंकेत होइन ।

विसं.२०१६ सालमा वीपी कोइरालाको सरकारपछि नेपालमा खेतीयोग्य भूमिमा हदबन्दी लगाइयो । हदबन्दीको परिणाम मात्रै धेरैथोर थियो । यस विषयमा नेपालका राजनीतिक दलले समान रुपमा लिएका छन् ।

तर, काठमाडौंको बालुवाटार, बागबजारमा ५/७ रोपनी जग्गा हुने मान्छे ढुक्क हुने तर दाङमा १० बिघा जग्गाको स्वामित्व धारण गरेर बस्ने सर्वसाधारण चाहीँ डराएर बस्नुपर्ने स्थिति छ ।

उत्पादन दिने जमिनमा हदबन्दी लगाएर टुक्राटुक्रा बनाउनुलाई नै हामीले भूमिसुधार भन्ठान्यौं । जमीनको उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ भूमिसुधार नीति लागू भएन ।

तर, अनुत्पादक क्षेत्र, जस्तै घरघडेरीमा लगानी गर्नेलाई चाहिँ कुनै मापदण्ड नै छैन । यसले लगानी घर घडेरीमा बढ्यो, उत्पादन भएन ।

उत्पादन हुने जग्गा चाहीँ बाझै छन् । पहाडी गाउँको स्थिति एकदमै नाजुक छ । तर, गाउँको बीचमा ५, ७ वटा पसल छन्, जहाँ प्याकेटको दूध र तराईको अन्न पाइन्छ ।पहाडमा अहिले ९६ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ । तर बसाइँ सराइका कारण गाउँमा बस्ने मानिसलाई जग्गा बाँड्ने हो भने पनि धेरै हुन्छ । यो हाम्रो गलत भूमिसुधार नीतिकै परिणति हो ।

अहिले उत्पादन घट्दा घट्दै अन्नदेखि सबै कुरा भारतलगायतका देशबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । जुन पहिला नेपालबाट निर्यात हुन्छ । यो हाम्रो गलत नीतिकै नतीजा हो ।

एकजना व्यक्तिको सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकार भएपछि घरघडेरी किन राख्न नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । एउटा सिद्धान्त छ- राज्यको भौगोलिक इलाका हुन्छ । त्यो भूगोलभित्र रहेको भूमिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार राज्यमा हुन्छ । यही अधिकार अन्तर्गत रहेर हदबन्दीको नीति आएको हो । जमिनमाथि राज्यको अधिकार हुन्छ भनेर नै कुनै पनि सम्पत्ति हरणीय छैन भनिएको हो ।

अरु सम्पत्तिमाथि सरकारले नियन्त्रण नगर्ने तर जमिन चाहिँ सरकारले चाहेमा लिन सक्ने अधिकार पनि यही सिद्धान्तका आधारमा आएको हो । त्यसैले सरकारले यसलाई पनि सीमाहीनको रुपमा लिनु हुँदैन ।

अब सरकारले उत्पादनशील जमीनमा होइन, अनुत्पादक जमीनको स्वामित्वमा हदबन्दी लगाउनुपर्छ । यसो भयो भने जो अहिले घरघडेरीमा लगानी भएको छ, त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा जानेछ । सामान्य मानिसका लागि पनि आवास दुर्लभ हुने छैन । यो नै समृद्धिको एउटा मानक हो । हाम्रो नीतिले नै नागरिकलाई समृद्धि दिएको छैन ।

कोहीकोही जग्गाको कारोबार गर्नेलाई मात्रै समृद्धि दिएको छ । त्यो पनि एक पिंढीको समृद्धि हो । उहाँको पनि नातिले के खाने त ? यसरी जमिनको दुरुपयोग हुने भने अबको पुस्ताले कहाँ उत्पादन भएको अन्न खाने ? आजको फाइदा हेरेर हामीले भविष्यका पिँढीको अन्नहरण गरिरहेका छौं । यसका लागि सहयोगी भएको छ, अहिलेको सरकारी नीति ।

हाम्रो उत्पादनमूलक जमिनमा पनि कहाँ केको खती भन्ने पनि निश्चित नियम छैन । जसले जहाँ खेती गरे पनि हुने भयो । जग्गा बाँझो छाडेर युवाहरु विदेश गइरहेका छन् । हामीले यो भूमिको पुनर्संचनाका लागि नयाँ नीति ल्याउनु पर्छ । बाली नीति ल्याउनुपर्छ । अब कृषि उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । यस्तै हो भने भने अबको १० वर्षमा पूरै कृषिउपज भारतबाट ल्याउनुपर्ने स्थिति आउँछ ।

अब राजनीतिमा मात्रै होइन, जमिनमा राष्ट्रियता नखोज्ने हो भने कसैलाई गाली गरेर केही हुनेवाला छैन । हामीले जहाँ राष्ट्रियता खोज्नु पर्ने हो, त्यहाँ खोजिरहेका छैनौं ।

२०७३ माघ २५ गते ५:१० मा प्रकाशित (२०७३ माघ २४ गते १९:२८मा अद्यावधिक गरिएको)

 

img

Rental Nepal

RealtyNepal.com helps to manage for Real Estate, Commercial & Residential House, Apartment, Shutter, Office Space, Hostel/Home Stay etc. These services will be provided in a scientific, practical and decent way by making RealtyNepal.com a contact centre. It is a well known fact that people are quite busy these days. So, they need quick but reliable services. The main purpose of Realty Nepal is to help them providing such services. The selection of the name Real Estate itself suggests so. In addition, information related to above mentioned services including both positive and negative sides will be posted on this site. Constructive comments are always welcome to make the services more reliable. Thank You

Related posts

  • News

Banks halt loans for automobiles, real estate

Kathmandu, February 9 HIMALAYAN NEWS SERVICE Decide to stop extending credit against...

Continue reading
Rental Nepal
by Rental Nepal
  • News

Real estate demand growing

SUJATA AWALE Photo: THT Compared to the same period last year demand has grown by 200...

Continue reading
Rental Nepal
by Rental Nepal
  • News

EDITORIAL: Regulate real estate

THE HIMALAYAN TIMES The government agencies should not do anything that may go counter to the...

Continue reading
Rental Nepal
by Rental Nepal

Join The Discussion